ठेकदारले काम नगरे म नै अनसनमा बस्छु : प्रचण्ड

0
32

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसमा विकास निर्माणको काम समयमा पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध आफू अनसन बस्न पनि तयार रहेको बताएका छन् ।

नेकपा प्रदेश २ ले बाराको निजगढमा मंगलबार गरेको कार्यक्रममा उनले समयमा विकास निर्माणको काम पूरा नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने र कारबाही नभए आफैं आएर अनशन बस्ने बताएका हुन् ।

‘यदि ठेकदारले युद्धस्तरमा काम गर्दैन भने तिनलाई के कारबाही गर्नुपर्ने म सरकारलाई भन्छु । यदि सरकारले सुन्न गाह्रो पर्‍यो भने म नै अनसनमा बसेर भए पनि तपाईहरुको साथमा रहने छु’ उनले भने ।

मधेससँग आफ्नो लभ परेको दोहोर्‍याउँदै उनले लभरलाई दुख दिनेविरुद्ध आफैं लड्ने प्रचण्डले बताए ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले तराई मधेसका जनताको विकास र समृद्धिको यात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्ने जिम्मेवारी सरकार र पार्टीको भएको भन्दै यो प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिने बताए ।

उनले बारा, रौतहट, सर्लाहीका खेतमा पानीको अभाव हुन नदिने, सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजनाबाट सप्तरी, सिराहा र धनुषाको सिञ्चाई समस्या समाधान गर्ने पनि बताए । हुलाकी राजमार्गलाई निर्धारित समयमा निर्माण सक्न रकमको अभाव हुन नदिने पनि रक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।

पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा समाधान खोज्ने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर आएको बताउँछन् । नेपालमा दुईतिहाइ बहुमत र भारतमा पनि निर्णय गर्न सक्ने बलियो सरकार भएकाले यो विषय अहिले नै सल्टाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका बेला ०३८ सालमा सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएका ढुंगेल भन्छन्, ‘कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरा त्यहाँ बसेका भारतीय अधिकारीले मसँग स्पष्ट शब्दमा सकारेका थिए, जुन मैले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छु ।’

सीमा बचाउ अभियानमा समेत सक्रिय डा. ढुंगेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सीमा जोगाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फिर्ता ल्याउने पहल अहिले नगरे लिम्पियाधुरा सधैँका लागि जान सक्छ ।’

प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले डा. ढुंगेलसँग गरेको कुराकानी उनकै शब्दमाः

२०३६ कात्तिक मसान्तदेखि २०३८ को मध्यचैतसम्म म दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । २०३८ साउनमा कालापानी पुग्दा भारतीयहरूले त्यहाँ सानो खोल्सो बनाएका रहेछन् ।

त्यो खोल्सोमाथि डाँडामा शिव र कालीको मन्दिर बनाएका थिए । त्यसको अघिल्तिरको आहालमा पानी जम्मा गरेर लिपु खोलामा झारिएको छ । त्यही आहाल काली नदीको मुहान हो भन्ने भारतीय दाबी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा त त्यो खोल्सोभन्दा पनि दक्षिणमा देखाइएको छ ।

त्यतिबेला गर्ब्याङमा रहेको इन्डो–तिबेतियन पुलिस फोर्सको ब्यारेकमा गएर बसेँ, उनीहरूसँग कुराकानी गरेँ । मैले सोध्दा ब्यारेकका हाकिमले ‘हमको कहा गया है कि भारतका किसी जगह नेपालको दे के हम को यहाँ बैठने को कहा है…’ भनेका थिए ।

भारतको कुनै भूभाग नेपाललाई दिएर कालापानीमा भारतीय सेना राखेको हुन सक्ने उसको भनाइको तात्पर्य थियो । कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरा ती अफिसरले स्पष्ट शब्दमा स्वीकारेका थिए, जुन कुरा मैले ०३८ भदौमा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छु ।

हिमालय क्षेत्र भएका कारण लिम्पियाधुरातिर वर्षमा छ महिना मात्र मान्छे बस्न सक्छ । मैले त्यहाँका मानिस छ महिना तलतिर झर्दा भारतीयहरूले अवैध पुल बनाएको, हाम्रो जंगल सखाप पारीरहेको, जनावरहरू मारीरहेको प्रतिवेदन दिएको थिएँ । प्रतिवेदनमा नेपालको सीमासम्म बाटो बनाउनुपर्‍यो, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय झण्डा राख्नु पर्‍यो भन्ने सुझाव दिएको थिएँ ।

अहिले भारतमा मोदीको बलियो सरकार छ । हाम्रोमा पनि दुई तिहाइको सरकार छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीधै मोदीलाई फोन गरेर १८१६ को सन्धि मान भन्न सक्नुपर्छ ।
स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरेर सार्वजनिक निर्माण शाखाका असिस्टेन्ट इन्जिनियर राम शेरचनले बनाएको त्यस क्षेत्रको ‘नजरी नक्सा’ पनि प्रतिवेदनसँगै गृह मन्त्रालयमा बुझाएँ ।

स्थानीयले कालापानी होइन लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना हो भनेका थिए । प्रतिवेदनमा यी कुरा उल्लेख गर्दै यो विषय केन्द्रले टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ ।

त्यसअघि २०३० सालमा गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्रीलाई अध्ययन गर्न काठमाडौंबाट लिम्पियाधुरा पठाएको देखिन्छ । त्यो टोलीले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना बसेको प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनताका खुलेको चेत

२०४५ सालमा पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्ली जोशीले सन् १९५२ देखि नै भारतीयहरूले त्यो क्षेत्रमा आँखा लगाएको भन्ने प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । त्यसमा भारतीय सुरक्षा निकायका दुई अधिकारीले यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेपछि १९६२ देखि कालापानीमा कब्जा जमाएर बसेको उल्लेख छ ।

तर, यो विषयमा नेपाल सरकारले काम गरेको देखिदैन । २०४७ पछिका सरकारहरूले पनि वास्ता गरेनन् । कतिसम्म भने महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि यो कुरा उठेन । गृहलाई थाहा थियो, उसले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई भन्थ्यो । भूमि सुधार मन्त्रालय र नापी विभागले पनि केही गरेनन् ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनको चरण आएपछि मात्र यो कुरा उठ्यो र नेकपा (एमाले)का नेता (हालका प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय सन्धि अध्ययन टोली बन्यो ।

त्यतिबेला म जलस्रोत सचिव थिएँ । ९ भदौ २०५३ मा ओलीले ‘काली नदी कुन चाहिँ हो, यसको मुहान कहाँ हो ?’ भनेर लिखित प्रश्न पठाउनुभएको थियो । दुई दिनपछि जलस्रोत मन्त्रालयले भारतले दावी गरेको काली नदी वास्तविक काली नदी होइन भन्ने जवाफ दियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here