पर्यटन मन्त्रीले फेसबुक, ट्वीटर प्रयाेग कर्ता सगँ मागे यस्ताे सहयाेग

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्ष मनाउने अभियानमा सहभागी हुन आम जनता तथा निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । भ्रमण वर्ष अभियान सफल बनाउन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न आह्वान गर्दै मन्त्री भट्टराईले आफूले प्रयोग गर्ने निजी तथा संघ–संस्थाको वेवसाइट, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमा भ्रमण वर्षको लोगो राखेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संगठित संघसंस्थाबाट पनि उत्साहजनक सहभागिताको अपेक्षा गरेको मन्त्री भट्टराईद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण तथा समावेशी विकासका लागि पर्यटन अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आयाम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले सोही कारण नेपालले भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको बताएका छन् । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष मनाईंदैछ । मन्त्री भट्टराईले विश्वस्तर र नेपालभर प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्न संसारभर रहेका नेपालीलाई आह्वान गरेका हुन् ।

अल्मलियो नेपाल सरकार, भारतलार्इ फाइदा नेपाललाइ के ?:भारतको केन्द्र सरकार र बिहार राज्य सरकार दुबैले नेपालको कोसी नदीसँग सम्बन्धित बाँध परियोजनालाई विशेष जोड दिएका छन् । नेपाल सरकार अहिलेसम्म भारतीय पक्षसँग द्वीपक्षीय भित्री छलफलबाहेक कोसी उच्च बाँधबारे आफ्नो धारणा जनसमक्ष ल्याएको छैन । यसैवीच आइतबार प्रदेश १ को प्रदेश सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोसी उच्च बाँधबारे प्रदेश सरकारको धारणा मागेको छ । प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च कोसी बाँध परियोजना प्रदेश नम्बर १ मा पर्छ । भारतले यस वर्षको बजेटमा समेत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी-कमला डाइभर्सनका लागि डीपीआर गर्न रकम विनियोजन गरिसकेको छ । यसै साता भारत सरकारको वन मन्त्रालयले कोसी-मेची नदी जोड परियोजनाका लागि नहरको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बिहार राज्य सरकारलाई सहमति दिएको छ ।यस्तो छ बिहार सरकारको योजना:यसैसाता कोसी-मेची नदी जोड योजनालाई विहार राज्य सरकारले राष्ट्रिय योजना घोषित गर्ने पहल सुरु गरेको समाचार भारतीय मिडियामा प्रकाशित भयो । भारतको हिन्दुस्तान दैनिकले शनिबारको आफ्नो पटना संस्करणमा ‘बिहारका लागि सुखद खबर’ भन्दै देशकै दोस्रो ठूलो नदी जोड आयोजना विहारमा अघि बढेको खबर प्रकाशित गर्‍यो । कोसी-मेची नदी जोड योजनाका लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयले नहर निर्माणमा अनुमति दिएको सो समाचारमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय जल विकास प्राधिकरणबाट डाटा प्राप्न नभएकाले ढिलाइ भएकोमा राज्यका जल संशासन मन्त्री सञ्जय झाले आफैं गत विहीबार केन्द्रीय मन्त्रीलाई भेटेर विहीबार डाटा उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले यस परियोजनामा हरियो झण्डा देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यममा खबर छ । पीटीआईको समाचारमा जनाइएअनुसार उत्तरी बिहार अर्थात सीमाञ्चल जिल्लाको लाभका लागि यो योजना बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको भिजन हो । मध्यप्रदेशको केन-बेतवा नदी जोडपछिको यो दोस्रो ठूलो केन्द्रीय नदी जोड परियोजना हो । प्रस्तावित परियोजनाअनुसार कोसी नदीको पानी मेची नदीमा खसाउनका लागि कुल ७६.२० किलोमिटर लामो नहर बन्नेछ । नहरबाट कोसीको पानी महानन्द बेसिनमा झारिनेछ । महानन्दा मेची नदीको तल्लो तटीय नाम हो । सप्तकोसीको पानी अहिले भारतमा खडडियाको कुरसेलामा मिसिन्छ । यो योजनाअनुसार कोसीको पानी अररियाबाट महानन्दामा खसाइने छ । जुन, पानी महानन्दा हुँदै गंगा नदीमा मिसिन्छ ।

भारतीय समाचारमा जनाइएअनुसार कोसीको पानी हनुमान बराजको माध्यमबाट महानन्दा बेसिनमा खस्नेछ । यो नहर मुख्यतः नेपालको तराई क्षेत्र हुँदै गुज्रनेछ, जसमा बक्राहा, रतुवा र कन्काईजस्ता नदीहरु पनि जोडिने बताइएको छ । कोसी-मेची नदी जोड परियोजनाका लागि कुल ४९०० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय योजनामा परेपछि यसलाई केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत रकम दिनेछ भने १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ । यो योजनाअन्तरगत भारतको २ लाख १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ । साथै यसले कोसीको बाढी नियन्त्रणमा पनि भारतलाई मद्दत गर्नेछ । सबैभन्दा धेरै लाभ बिहारका चार जिल्लालाई पुग्नेछ । अररिया र पूणिर्या जिल्ला सबैभन्दा धेरै लाभान्वित हुनेछन् । ती जिल्लामा क्रमशः ५९ हजार ६४२ हेक्टर र ५९ हजार ९७० हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ । बाँकी किशनगञ्ज जिल्लामा ३९ हजार ५४८ हेक्टर र कटिहार जिल्लामा ३५ हजार ६३७ हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । बिहारका जलस्रोत मन्त्री सञ्जय कुमार झाले केन्द्र सरकारले कोसी र मेची नदी मिसाउन अनुमति प्रदान गरेको शनिबार बताएका छन् । ‘बिहारले दुई नदी मिसाउन केन्द्र सरकारबाट लिनुपर्ने अनिवार्य प्राविधिक-प्रशासनिक स्वीकृति पाएको छ’, मन्त्री झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार भनेका छन् । आयोजनाका लागि बिहार सरकारले मागेको अनुमति केन्द्र सरकारको वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै राज्य सरकारलाई आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको झाको भनाइ छ ।

मन्त्री झाले यसलाई ‘गि्रन प्रोजेक्ट’को रुपमा व्याख्या गर्दै मानिसहरूको विस्थापन तथा वन क्षेत्रको अतिक्रमणको कुनै खतरा नरहेको जिकिर गरेका छन् । आयोजनाका लागि १,३९६.८१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले परियोजनाको १० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा राष्ट्रिय उद्यान, वन्यजन्तु तथा संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र नपर्ने बताएका छन् । दोधारमा नेपाल:भारत सरकारले सुनसरीको बराहक्षेत्र भन्दा करिब एक किलोमिटर माथि २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर त्यहाँको पानी मेची नदीमा खसाउने परियोजना दशकौं अघिदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको छ । पूर्वपश्चिम दुईवटा ठूला नहर निकालेर सिँचाइका साथै विद्युतसमेत उत्पादन गर्ने परियोजना हो यो । तर, सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाले नेपालको वस्ती डुबाउने र नेपालको हित नहुने भन्दै स्थानीयवासी एवं विभिन्न राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गर्दै आएको अवस्था छ । यही विरोधका कारण नेपालमा कुनै पनि दलको सरकारले यो परियोजनालाई दिल खोलेर अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन । दलका नेताहरुले कहिले उच्चबाँधको पक्षमा त कहिले विपक्षमा बोल्दै आएका छन् । उता भारत सरकार भने उच्च कोसी बाँध बनाउनैपर्ने दबावमा छ । भीमनगरमा रहेको कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदै गएको र बिहारको बाढी नियन्त्रण एवं सिँचाइका लागि पहाडको फेदीमा उच्च बाँध बनाउनुपर्ने भारतीय निश्कर्ष छ । यही कारणले हरेक सरकारका पालामा भारतले उच्च कोसी बाँधका लागि नेपाललाई दबाव दिँदै आएको छ

News Express24 Nepal

यो वेबसाइट अनलाइन न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।