उपचार नपाएर २० वर्षीया सुत्केरीको मृत्यु

जिल्लाको सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिका लागि ल्याइएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान प्रसूतिका लागि सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना भएकी वडा नं ४ साँयागाउँ निवासी २० वर्षीया अनरुपा टमटाको बिहान १० बजे मृत्यु भएको हो । टमटालाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि बुधबार बिहान ४ बजे प्रसूतिगृहमा ल्याइए पनि दुर्गम क्षेत्रमा उपकरण नहुँदा सुत्केरी र शिशु दुवैको मृत्यु भएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख देवेन्द्रवीर मगियाले जानकारी दिए ।दुर्गम जिल्ला हुम्लाका प्रायः स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी आमाका लागि औषधि, उपकरण नहुनुले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । जिल्लाका महिलाले सानै उमेरमा विवाह गरेर छिटो बच्चा पाउने हुँदा उनीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

नेपाल अपमानित हुने सन्धिको ७० वर्ष पूरा : ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मोदीको आलटाल
नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आज ठीक ७० वर्ष पुगेको छ । नेपालका लागि असमान मानिएको र विवादको घेरामा रहेको सन् १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न समय नदिँदा अन्योल कायमै छ ।बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछि ३१ जुलाई १९५० को दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । यसलाई असमान सन्धि भन्दै भर्खरै स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७० वर्षअघि नै खारेजीको माग गरेको थियो ।अहिले त्यही पार्टी देशमा दुईतिहाई जनमतसहित सत्तामा हुँदा उक्त सन्धि परिमार्जनको प्रस्ताव दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने चरणमा छ ।यो सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव पहिलोपटक नेपालका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा राखेका थिए ।भारत सहमत नहुँदा सन् १९५० को सन्धि नेपालका दलहरुको राजनीतिक एजेण्डा मात्र बन्ने गरेको छ । पहिलोपटक नेपाल र भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठित प्रवुद्ध समूह इपीजीले सन्धि परिमार्जनको सहमति जुटाएको भनिए पनि सो प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले अझै आनाकानी गरिरहेको छ ।दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्वकूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । यसमा नेपालको चाहनाले काम गरेको भारतीय नोकरशाहीको बुझाइ रहेकाले मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न ईच्छा देखाएका छैनन् ।नेपालले अपमानित हुनुपर्ने सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रोटोकल समेत मिलेको थिएन । नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन समशेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो भनेको नेपाली सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्थित्वमाथि भारतीय कुदृष्टि थियो ।नेपालमा राणा शासनविरुद्ध प्रजातन्त्रको आन्दोलन चलिरहेका बेला भारतले कमजोर शासकको सत्ता जोगाइदिने आश्वासनबाट गरिएकाले पनि यो सन्धिमा नेपालको हात माथि पर्न नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।१० वटा धारा रहेको सो सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ । सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पाँचबुँदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुँदामा दुबै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमणको उपाय अपनाउने उल्लेख छ ।सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ लाई आधार बनाएर भारतले अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने दबाव दिँदै आएको छ । नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत भारतीय संलग्नता यसको उदाहरण हो । भारतको दबाब नमान्दा नेपालले पटक पटक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ ।‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुँदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर भारतले नेपालका अपार जलसम्पदामा प्रभुत्व जमाउने प्रयास जारी राखेको छ ।हतियार खरिद लगायतका अन्य कतिपय दफामा समेत नेपाललाई तल पार्ने गरी गरिएको सन् १९५० को सन्धि खारेजीको एजेण्डा बोकेर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतलाई परिमार्जनका लागि सहमत गराउला ? अहिलेको प्रश्न यही हो ।

News Express24 Nepal

यो वेबसाइट अनलाइन न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply