१० वर्षमा ७१ अर्बको मकै किन्याे नेपालले

कुनै समय थियो, ‘खाए मकै, नखाए भोकै’ भनेर प्रमुख अन्नबालीका रुपमा मकैलाई चित्रण गरिन्थ्यो। उच्च पहाड, पहाड र तराईसहित सबै भूभागमा खेती हुने मकैलाई धानपछिको दोस्रो मुख्य बालीमा मान्दैै आएको र तथ्यांकले पनि त्यही पुष्टि गर्छ।

तर, मानव खाद्य र पशुपक्षीको आहारका रुपमा प्रयोग हुने मकैमा मुलुक अझै आत्मनिर्भर हुनै सकेको छैन। यो क्रम एक दशकदेखि लगातार बढ्दो छ। खाद्यान्नबाहेक पशुपक्षीको दाना बनाउन आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ मकै हो। तर, स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नेपालका ठूला पेलेट दाना उद्योगको माग धान्न नसक्दा यी उद्योगले भारतबाट मकै आयात गर्दै आएका छन्। मुलुकमै पर्याप्त मकै उत्पादन नहुँदा यो व्यवसायसमेत भारतलगायत मुलुकमै निर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उद्यमीको भनाइ छ। ‘कुखुराको उमेर अनुसारको दाना बनाउँदा कम्तीमा ६० प्रतिशत हिस्सा मकै हुनैपर्छ। यस हिसाबले पनि नेपालमा उत्पादित मकैले सबै दाना उद्योग पूर्ण रुपमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले जानकारी दिए। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २००९ जुलाईदेखि २०१९ जुनसम्मको एक दशकको अवधिमा नेपालमा ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको दुई अर्ब ९२ करोड ६५ लाख मेट्रिक टन मकै आयात भएको तथ्यांक छ। अझ पछिल्ला वर्षमा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको मकै आयात हुने गरेको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी मकै भारतबाट आउने गरेको छ। त्यसपछि अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बंगलादेश, म्यानमार, युएई, अमेरिका, चीनलगायत देशबाट आएको भेटिन्छ।
नेपालमा मकैको खेती नै नभएको चाहिँ पक्कै होइन। तर, यहाँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर औसतमा २.६९ मेट्रिक टन रहेको छ। दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकको दाँजोमा यो न्यून उत्पादकत्व हो। सार्क कृषि केन्द्रबाट सन् २०१७ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात ६.९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको जनाएको छ। पाकिस्तान ४.३ मेट्रिक टन, श्रीलंका ३.४ मेट्रिक टन, भुटान तीन मेट्रिक टन र भारत तथा नेपाल साढे दुई मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको मुलुकमा पर्छन्। तर, भारतमा सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी भूभाग करिब ७९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गरेको उल्लेख छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सन् २०१७/१८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको करिब नौ लाख ५४ हजार एक सय ५८ हेक्टरमा गरिएको मकै खेतीबाट २५ लाख ५५ हजार आठ सय ४७ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ। यो हिसाबले पनि नेपालमा उत्पादित मकैले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मकैको उपलब्धता ९८ ग्रामलाई पूरा गर्नसमेत अपुग हुने देखिन्छ। मुलुकमा फलेको सबै मकैलाई पशु आहारा र अन्य प्रयोजनमा नल्याई सबै नेपालीले यही परिमाणमा मकैलाई खाद्यको रुपमा उपयोग गरेको खण्डमा समेत ६ लाख मेट्रिक टन अपुग हुन जाने तथ्यांकले देखाएको छ। ‘यसमाथि कुखुराको दाना उद्योगको वार्षिक माग साढे ६ लाख मेट्रिक टन थपिँदा मकैमा परनिर्भरता घट्नुको साटो बढ्दै जाने देखिन्छ,’ पुरीले बाध्यता दर्शाए। संघका अनुसार हाल मुलुकमा एक सय पाँचवटा दाना उद्योग छन्। दैनिक उत्पादन क्षमता १० हजार मेट्रिक टन भए पनि हाल तीन हजार टनमात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। यही हिसाबले पनि हाल दाना उद्योगलाई दैनिक एक हजार आठ सय मेट्रिक टन मकै आवश्यक हुने गरेको छ।मकैमा अझै पनि परनिर्भरता घटाउन निजी क्षेत्र (दाना उद्योग)को सहभागितामा सरकारले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पुरीको भनाइ छ। ‘सार्क राष्ट्रकै देश श्रीलंकाको पोल्ट्री उद्योग केही वर्षअघिसम्म शतप्रतिशत भारतीय मकैमा निर्भर थियो, हामी ७० प्रतिशतमात्रै छौं। भारतीय मकैले धानेको मुलुक श्रीलंकाले उत्पादकत्वमात्रै बढाएन, मकैमा आत्मनिर्भर भएर केही वर्षभित्रै निर्यात गर्ने योजनामा छ,’ उनले भने, ‘सरकारी, निजी क्षेत्र र किसान तहको संयुक्त प्रयासले श्रीलंकामा सम्भव भए नेपालमा किन नहुने?’ एक अध्ययनले संसारमै उत्पादित मकैको ८० प्रतिशत खपत पशुपक्षीको आहारामा हुने गरेको देखाएको छ। यसमध्ये ब्रोइलरको दानामा ६५ प्रतिशतसम्म खपत हुने गरेको छ। नेपालमा बर्सेनि कुखुराको दानाको माग ११ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ। यस्तै, कुखुरापालन व्यवसाय पनि बर्सेनि करीब नौ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ। आगामी दशकसम्ममा नेपालको कुखुरापालन व्यवसाय हालको भन्दा तीन गुणाले बढ्ने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन्। मुलुकमा फस्टाउँदो कुखुरापालन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सरकारले पनि अभियानमुखी मकै कार्यक्रम (मिसन मेज) नचलाएको भने होइन। आव ०६४÷६५ देखि नै काभ्रे, चितवन, रौतहट, बारा, सुनसरी, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र दाङ गरी नौ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो। कार्यक्रमले मकैको हाइब्रिड बीउमा अनुदान त दियो तर त्यसपछिका उन्नत खेतीका प्रविधिमा जोड नदिँदा कार्यक्रम परिणाममुखी बन्न सकेन। राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ ले समेत मकै बालीमा १२ प्रतिशतले उत्पादन क्षेत्र घटेको देखाएको छ। खेती किसानीमा लाग्ने उमेरका युवा विदेशिने क्रम बढेपछि खेती पनि हुन छाडेको छ। गाउँमा भएकै किसानले समेत मकै खेतीमा जाँगर चलाउनै छाडेका देखिन्छ। ‘हाल उपलब्ध भइरहेको प्रविधिलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने हो भने पनि एकै सिजनमा तीन गुणासम्म बढी मकै फलाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मकै सुपरजोन सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश पौडेलले सुझाए, ‘मकैलाई व्यावसायिक र औद्योगिक हिसाबले अघि बढाउने गरी खेती गर्नुपर्छ। यसका निम्ति मुलुकको कूल मकै उत्पादनको ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने तराई क्षेत्रलाई भुल्नु भएन,’ उनले थपे।
मकै उत्पादन बढाउने सुझाव
दक्षिण एसियाका लागि खाद्यान्न बाली प्रणाली सघनीकरण पहल (सिसा–नेपाल)ले मकैलगायत अन्नबालीको उत्पादन बढाउन आवश्यक मार्ग–निर्देशिका प्रकाशन गरेको छ। सिसा परीयोजनाले पश्चिम तराईका कृषकको खेतबारीमा गरीएको परीक्षणका आधारमा मकैको उत्पादन बढाउन केही सुझाव दिएको छ। जसमा मकैको उन्नत बीउ, आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल, कम्तीमा दुई हजार दुई सय बोट प्रतिकट्ठा, गोड्मेल, लगाउने समय, प्रांगारिक मल र सिँचाइमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मकै सुपरजोन एकाइ दाङले पनि मकै उत्पादन प्रविधि विस्तारका साथै बढी मकै फलाउने किसानलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान रकम (आउटपुट बेस्ड सब्सिडी) दिँदै आएको छ।

News Express24 Nepal

यो वेबसाइट अनलाइन न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply